admin
नवी दिल्ली: सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि गुणवत्तेवरून सुरू असलेल्या अनेक वर्षांच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ जानेवारी २०२६) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. “खुला प्रवर्ग (Open Category) हा कोणत्याही विशिष्ट वर्गासाठीचा कोटा नाही, तर तो सर्वांसाठी खुला आहे,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने गुणवत्ताधारक आरक्षित उमेदवारांच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका भरती प्रक्रियेशी संबंधित होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने असा नियम लावला होता की, आरक्षित प्रवर्गातील (SC/ST/OBC) उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर नियुक्त केले जाणार नाही, जरी त्यांचे गुण खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा जास्त असले तरीही. उच्च न्यायालयाचा तर्क होता की, यामुळे आरक्षित उमेदवारांना ‘दुहेरी लाभ’ मिळेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:
-
‘ओपन’ म्हणजे सर्वांसाठी: ‘ओपन’ या शब्दाचा अर्थच असा आहे की त्या जागा कोणत्याही एका जातीसाठी किंवा वर्गासाठी राखीव नाहीत. तिथे फक्त आणि फक्त ‘गुणवत्ता’ (Merit) हाच निकष असतो.
-
दुहेरी लाभ नाही: जर एखादा आरक्षित उमेदवार स्वतःच्या हिमतीवर आणि गुणवत्तेवर खुल्या प्रवर्गाचा कट-ऑफ पार करत असेल, तर त्याला त्या प्रवर्गात जागा मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. हे आरक्षणाचे फायदे घेणे नसून गुणवत्तेचा सन्मान करणे आहे.
-
मेरिटला सर्वोच्च स्थान: निवडीच्या पहिल्या टप्प्यापासून (Screening/Written Test) जर एखादा आरक्षित उमेदवार जनरल कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवत असेल, तर त्याला जनरल उमेदवार म्हणूनच ग्राह्य धरले जावे.
उमेदवारांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेकदा जास्त गुण असूनही आरक्षित उमेदवारांना केवळ त्यांच्या प्रवर्गाच्या मर्यादित जागांमुळे नोकरीपासून मुकावे लागत होते. आता या निकालामुळे ज्या उमेदवारांकडे गुणवत्ता आहे, त्यांच्यासाठी खुल्या प्रवर्गाची दारे कायमची खुली झाली आहेत.
admin1
