admin1
रत्नागिरी, (जिमाका):-केंद्र शासनाने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 हा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेला असून महाराष्ट्र राज्यात सदर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली असून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंध नियम 2022 लागू करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार बाल विवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार ग्रामसेवक / ग्राम पंचायत अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी तसेच सहाय्यक बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून ग्रामीण भागाकरिता अंगणवाडी सेविका व शहरी भागाकरिता बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तर सहाय्यक बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी (नागरी) म्हणून पर्यवेक्षिका यांना घोषित करण्यात आलेले आहेत.
19 एप्रिल रोजी अक्षयतृतीया या धार्मिक सणा दिवशी मोठ्या प्रमाणात सामूहिकरित्या बाल विवाह होऊ शकतात. व यास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार बालिकेचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी व बालकाचे वय 21 वर्षापेक्षा कमी विवाह केल्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच जाणीवपूर्वक बाल विवाह ठरविणा-यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणा-यास किंवा प्रोत्साहन देणा-या व्यक्तींना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची केंद्र आणि एक लाख रूपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बाल विवाह झाल्यास, संबंधितावर व वधु यांचे आई वडिल किंवा पालक, अन्य नातेवाईक, मित्रपरिवार, मंदिराचे विश्वस्त, फोटोग्राफर, प्रिंटीग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरींग असे सर्व ज्यांनी विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, व जे अशा विवाहात सामील झाले होते. अशा सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजूरीची कैद व एक लाख रूपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. सोबतच जर ग्रामपंचायत अधिका-यांनी जन्मदाखल्याची खोटी नोंद केल्यास त्यांच्यावर सुध्दा कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
त्या अनुषंगाने दिनांक 19 एप्रिल रोजीच्या अक्षयतृतीया या धार्मिक सणादिवशी संभावित बाल विवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी बाल विवाह अधिनियम 2006 मधील तरतुदीनुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून विशेष दक्षता घेण्याकरीता जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी शुक्रवार 17 एप्रिल रोजी संबंधित सर्व यंत्रणाना आदेश निर्गमित केले आहेत.
भारतीय कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलाचे वय 21 आणि मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा कमी वयात विवाह केल्यास तो बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार बेकायदेशीर ठरतो. या कायद्याची
अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, तर शहरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हे बालविवाह
प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. गावागावात सरपंच, पोलीस पाटील आणि अंगणवाडी सेविका यांनी सतर्क
राहून विवाहापूर्वी वयाची खात्री करणे आवश्यक आहे. जिल्हा बाल विवाह मुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर व ग्रामस्तरावर विशेष पथक तयार करण्यात आले आहेत.
तुमच्या गावात किंवा परिसरात बालविवाह ठरला असल्यास किंवा होत असल्यास. त्याबाबतची माहिती चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक 1098 किंवा पोलीस विभागाच्या 112 या टोल फ्री क्रमांकावर द्यावी. माहिती देणान्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांनी केले आहे.
